विरगंज ।

झुटा कागजात खडा गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी बनाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नेपालको कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३) को व्यवस्था बमोजिम मेयर सिंह आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। निलम्बनमा परेसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनले मेयरको हैसियतमा कुनै पनि कानुनी, प्रशासनिक वा वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेप्ने र पदबाट निलम्बित हुने उनी मुलुककै महानगरपालिकाहरूको इतिहासमा पहिलो मेयर हुन्, जो यसअघि गत साता मात्रै पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका थिए।

आयोगद्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० घर भएकी रीता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ कायम गरी गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिलाएका थिए। यस अपराधमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईले नगर प्रमुख सिंहसँगको मिलेमतोमा झुटा विवरणको सूचक फाराम भरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही गैरकानुनी जन्मदर्तालाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेलको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा २०७५ साल साउन १३ गते नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको थियो। यस प्रक्रियामा सरकारी कागजात अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने र प्रमाणहरू नष्ट गर्नेसम्मका कार्यहरू भएका थिए। 

यस संगठित अपराधलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू समेत बदनियतपूर्वक संलग्‍न भएको अख्तियारको ठहर छ। नागरिकता वितरणको सत्यतथ्य बुझ्न गठित छानबिन समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणहरू नास-मास पारिएको स्पष्ट देखिँदादेखिँदै पनि कसुरको गम्भीरतालाई पूरै ढाकछोप गरी यथार्थ विपरीतको गलत प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। अख्तियारले मुख्य योजनाकार रहेका मेयर सिंह र बालिकाकी वास्तविक आमा रीता भट्टराईलाई अपराधको मुख्य मतियार ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै, गलत लिखत तयार पार्ने तत्कालीन कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा गलत प्रतिवेदन बुझाउने छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूलाई समेत ऐनको कडा प्रावधान अनुसार सजायको माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ।