बीरगञ्ज –

प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।२०७२ को संविधानले ७७ वटै जिल्लामा स्थापित गरेको जिससलाई गाउँ–नगरपालिका तथा संघ–प्रदेश कार्यालयबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा २२० अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला तथा एक दलित/अल्पसंख्यकसहित ९ सदस्यीय संरचना हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

तर जिल्ला भित्र समन्वय, अनुगमन र विकास–निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा संरचना प्रभावकारी नभएको तथा खर्चिलो भएको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र बनाउन सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिद्वारा तयार प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारका प्रमुख बुँदामा जिसस खारेजीलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनयोग्य बताइएको छ।प्रशासनिक संरचना थप चुस्त, किफायती र परिणाममुखी बनाउन गरिएको यो सिफारिसले स्थानीय तह शासन संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।Previous ArticleNext Articleभर्खरैपर्सामा ‘विपद् स्वयंसेवक विस्तारित तालिम’ सम्पन्न, आगलागी नियन्त्रणदेखि भूकम्प सुरक्षा सम्म व्यवहारिक अभ्यासजिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने सिफारिसप्रदेशमा मन्त्रालय ७ मै सीमित गर्न सुशासन मार्गचित्रको सिफारिशविपद् तयारी र सीमा सुरक्षाबारे गृहमन्त्री गुरुङ–आइजीपी अर्याल टिमबीच विस्तृत छलफलपर्सा प्रशासनमा सेवा सुधार पहल र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू तयारी, जनगुनासो अन्त्यतर्फ ठोस कदमसम्वन्धित समाचारवीरगञ्जमा चैत्र १९ गते भव्य हनुमान जन्मोत्सव : महाआरती, प्रसाद वितरण र कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित तयारी तीव्रकाठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल पक्राउसम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्नाएसइई परीक्षाः कर्मचारीदेखि परीक्षार्थीसम्मको मोबाइल नष्ट गर्ने चेतावनीलेखकबाट अधिकपर्सामा ‘विपद् स्वयंसेवक विस्तारित तालिम’ सम्पन्न, आगलागी नियन्त्रणदेखि भूकम्प सुरक्षा सम्म व्यवहारिक अभ्यासप्रदेशमा मन्त्रालय ७ मै सीमित गर्न सुशासन मार्गचित्रको सिफारिशविपद् तयारी र सीमा सुरक्षाबारे गृहमन्त्री गुरुङ–आइजीपी अर्याल टिमबीच विस्तृत छलफलपर्सा प्रशासनमा सेवा सुधार पहल : ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू तयारी, जनगुनासो अन्त्यतर्फ ठोस कदम