सत्य सीमा खबर
१० असार, काठमाडौं । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यापालिकामा निरन्तर र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनको सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी कानुनमन्त्रीको क्रियाकलाप अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुलाई प्रभाव पार्ने तहमै रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
न्यायाधीशहरुलाई बारम्बार फोन गर्ने, मुद्दाको तारिख व्यवस्थापनदेखि प्राथमिकताका विषयमा चासो देखाउनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै संगठनले त्यसबाट मुद्दामा दवाव हुने र न्यायनिरुपणमा प्रत्यक्ष/परोक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको औल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यस्ता कार्य गर्नु संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत अत्यन्त खेदजनक, आपत्तिजनक र खतरनाक व्यवहार हो ।’
संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था रहेको भन्दै संगठनले न्यायक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भय, निराशा र असुरक्षा बढाउने यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न माग गरेको छ ।
उसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘कार्यपालिकाबाटै यति खुला ढंगमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा हो ।’
संगठनले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानविन, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड(सीडीआर) छानविन र विश्लेषण गर्न माग गरेको छ ।
उसले न्यायपरिषद्को सदस्य जस्तो संवेदनशिल जिम्मेवारीमा रहने कानुनमन्त्रीको हकमा कडा आचारसंहिताको व्यवस्था गर्न र त्यसको पालना गर्न जोड दिएको हो । उसले यसबारेमा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट र संस्थागत दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
रबि बर्णवाल
